ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੰਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ, ਕੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਕੋਈ ਐਂਕਰ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦਾ। ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਅਦਾਰੇ, ਉਸ ਚੈਨਲ, ਉਸ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਉਸ ਐਂਕਰ, ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਦਾਰੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ, ਆਪਸੀ ਟਕਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਤ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਗਾਅ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ʼਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੰਗ-ਰੂਪ, ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ-ਸਿਆਸਤ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੂਪੀ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼-ਰੂਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਹ-ਰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਖੁਦ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਰਅਸਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲਕੀਰ 2014 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ, ਕੁਝ ਚੈਨਲ, ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਐਂਕਾਰ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ʼਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਜੋ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਖੂੰਝੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਰ ਦਾ, ਨਿਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।