ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance - DA) ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਏ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲੀ (Holi) ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 (Covid-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ (Freeze) ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ (War) ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (Economy) 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੀਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ (Signal) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 7ਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ (7th Pay Commission) ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਡੀਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58% ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰ 60% ਜਾਂ 61% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ (Cabinet) ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ (Arrears) ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (Salary) ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।