ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ.: 03 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trump) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (Patented Drugs) 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 'ਰੀਸ਼ੋਰਿੰਗ' (Reshoring) ਜਾਂ 'ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ' (MFN) ਕੀਮਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ: ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 100% ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ੋਰਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
-
ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ (Generic Medicines) ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਚੇਤਾਵਨੀ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਲਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਧਾਤਾਂ (Metals) ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ:
-
15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਧਾਤ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਧਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮੈਟਲ ਡਿਊਟੀ (Metal Duty) ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
-
15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਤ: ਜੇਕਰ ਧਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਲੈਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' (America First) ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ (Global Trade) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।