ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਰਮ 7 ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 7 ਭਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ERO) ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।