ਦਿੱਲੀ, 08 ਸਤੰਬਰ 2026: ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੀਜੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ 2026 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ, ਜ਼ੋਨ-ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀਜੀ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਜੀ ਕਿਰਾਏ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਜੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੌਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਰੇਲਾ ਸਮੇਤ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।