Monday, September 07, 2026
BREAKING NEWS
21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ SGPC ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈ-ਮੇਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇANTF ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 30 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ, ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਿਆ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ JPSC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜWeather Update : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਨਸੂਨBreaking : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ; ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਗੇਗੀ ਟਾਵਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

September 07, 2026 12:49 PM

ਹਰਿਆਣਾ, 07 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਟਾਵਰ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਕਾਲ ਬਲਾਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਨ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਾਵਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

Have something to say? Post your comment

 

ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਾਰਪਰ ਕੋਲਿਨਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਬੈਲੌਂਗਿੰਗ

ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ

ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪੀ ਕੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ EOS-05 ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ISRO ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ

ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਵੋਟ

India vs Hong Kong: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ 57 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜਾ

ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ED ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 14 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

NEET ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ FIR ਰੱਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

 
 
 
 
Subscribe