ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨਵਨੇਥੇਮ ਨਵੀ ਪਿੱਲਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1.2 ਮਿਲੀਅਨ) ਹੈ, ਪਿੱਲਈ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗਭੇਦ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੀ, ਪਿੱਲਈ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਨਵੀ ਪਿੱਲਈ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1970 ਤੱਕ, ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਲਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਬਰਥਾ ਵਾਨ ਸਟਨਰ (1905), ਜੇਨ ਐਡਮਜ਼ (1931) ਅਤੇ ਐਮਿਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਲਚ (1946) ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ (ਬੈਟੀ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਮੇਰੇਡ ਕੋਰੀਗਨ ਅਤੇ 1979 ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਬਣੀਆਂ।
ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 13 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1905 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੇਤੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਲਈ ਤੱਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21 ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਨਵੀ ਪਿੱਲਈ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ
ਨਵੀ ਪਿੱਲਈ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਸਤੰਬਰ 1941 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਮੂਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੱਲਈ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਜੋ ਉਸ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ (ਅਪਾਰਥਾਈਡ) ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
-
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ: 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਨੈਟਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ (ਅਪਾਰਥਾਈਡ) ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ।
-
ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ: 1982 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਲਾਅਜ਼' (LLM) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1988 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 'ਡਾਕਟਰ ਆਫ਼ ਜਿਊਰੀਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ' (Doctor of Juridical Science) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬਣੇ।
-
ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਗਰੀ: ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਫਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਰੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਪਹਿਲੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ-ਮੂਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ: 1967 ਵਿੱਚ, ਪਿੱਲੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਟਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ-ਮੂਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ।
-
ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ (ਅਪਾਰਥਾਈਡ) ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ।
-
ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਯਤਨ: 1985 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਾਓ' (Equality Now) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
-
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਡੇਲਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਫਰੀਕੀ-ਮੂਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਬਣੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ
-
ਰਵਾਂਡਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (1998–2006): ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਰਵਾਂਡਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (International Criminal Tribunal for Rwanda) ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਬਨਾਮ ਅਕਾਯੇਸੂ (Prosecutor v. Akayesu) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' (genocide) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ।
-
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ - ICC (2003–2008): ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਗ (The Hague) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ICC ਦੇ ਅਪੀਲ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
-
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਖੀ: 2008 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
-
ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ: 2019 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਵਿਖੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਐਡ-ਹਾਕ' (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ) ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਨਮਾਨ
ਨਵੀ ਪਿੱਲਈ ਦੀ ਭਾਰਤੀ-ਤਮਿਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਡਾਇਸਪੋਰਾ) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ।
ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 287 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਹਿਤ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਰੋਨਰ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ 125ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1901 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।