ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ₹37, 600 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (SNB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 67ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 48ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ SNB ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ 272 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ 589 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ,
ਬ੍ਰਿਟੇਨ 222 ਬਿਲੀਅਨ ਸਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 89 ਬਿਲੀਅਨ ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 68 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਵਾਧਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 11% ਵਧ ਕੇ CHF 346 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹3, 675 ਕਰੋੜ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CHF ਸਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 11% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 11% ਵਧ ਕੇ CHF 346 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ , ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 1.04 ਬਿਲੀਅਨ ਫ੍ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 2006 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ CHF 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । ਪਰ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ CHF 3.54 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਗਾਹਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਕਾਲਾ ਧਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ NRIs ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅੰਕੜੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ।"