ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11/11/2026
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁਟਾ) ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2026–27 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਵਾਇਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ (TVUF) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਟਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2, 4 ਅਤੇ 17(ii) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2024, 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੀਆਂ ਪੁਟਾ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਟਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਟਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਟਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।