ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਐਲਐਲਬੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 25 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।