ਮੋਹਾਲੀ , 29 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 77, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 26 ਸਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚੌਕੀਆਂ, ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 78 ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸੜਕ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੈਕਟਰ 77 ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀ-ਰੋਡ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਬੈੱਲਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ