ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ— ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਗਰਮ ਹੈ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 10 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼:
-
ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੈਟਰਨ ਹੈ।
-
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੁਸਤ ਰਵੱਈਆ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ' ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
-
ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ (Modus Operandi) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ:
ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ (NGO) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।