ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ: "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਲਗਾਓਗੇ?"

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਐਨਐਚਏਆਈ (NHAI) ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ (MCD) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ:

1. ਮੁੱਦਾ: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਨੌਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

2. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਨਐਚਏਆਈ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

3. ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟੋਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ (ਸੀਪੀ) ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

• ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਟੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟੋਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।

• ਸੰਦੇਸ਼: ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ, ਟੋਲ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ।

ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।