ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਟੇ ਲਈ 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਡੀ/ਐਮਐਸ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਬੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਵੈਧ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਤਨਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 50% ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 50% ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਲ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਾਂ 10ਵੀਂ+12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। NEET-PG ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਡਾ. ਤਨਵੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਯੂਟੀ ਪੂਲ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੈਧ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸੀਟ ਵੰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੇ।