ਗੁਜਰਾਤ : ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 'ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ 31 ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਗਵ ਕਰੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 31 ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੋਰਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਜੀਭਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਜੀਭਾਈ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ) ਬੈਂਕ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਆ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਗੋਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ 31 ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।