ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਨੇਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ (Anurag Thakur), ਕਾਂਗਰਸ (Congress) ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ (Sonia Gandhi), ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi), ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ (Priyanka Gandhi), ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodiya) ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ (Notice) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਦਿਰੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ (North-West Delhi) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (Petitions) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ (Notice) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ੇਖ ਮੁਜਤਬਾ ਫ਼ਾਰੂਕ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ (BJP Leaders) ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ (Anurag Thakur), ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ (Kapil Mishra), ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ (Parvesh Verma) ਅਤੇ ਅਭੈ (Abhay Verma) ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ (Sonia Gandhi), ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ (Priyanka Gandhi Vadra), ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia), ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਆਗੂ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਰਿਸ ਪਠਾਨ (Waris Pathan), ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ, ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ, ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ (Umar Khalid), ਬੀ.ਜੀ. ਕੋਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ।

ਅਦਾਲਤ (Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ (Political Leaders) ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।