ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 31 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਂਗ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਟੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।