ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 237 ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ 5 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਈ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ  ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ|

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ