ਦੇਸ਼, 22 ਅਗਸਤ 2026: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1952 ਤੋਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਗਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਗਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਗਿਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।