ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 237 ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਚੋਣਾਂ : ਢੀਂਡਸਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਵਰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।