ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਫਿਲਮਸ ਡਵੀਜ਼ਨ’, ‘ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ’, ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਆਰਕਾਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਚਿਲਡਰਨ ਫਿਲਮ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NFDC) ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਫਡੀਸੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰਲੇਂਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਰਲੇਂਵੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।