ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਖਤਮ, ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਸ਼ਿਮਲਾ: 17 ਮਾਰਚ, 2026

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ "ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ" ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ (GAD) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਰਜਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।