ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਗ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਟਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੂਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ 28 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਟੀ-ਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ।
ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਆਈਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ , ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਣਾ, ਲੈਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਮਨਾ ਤਸਨੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਆਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨḩ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।