08 ਅਗਸਤ 2026: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੋ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।