ਦਿੱਲੀ, 05 ਅਗਸਤ 2026: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ (ਰੈਪੋ ਰੇਟ) ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ RBI ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ।
ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।