06 ਅਗਸਤ 2026: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ IT ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਪਫੇਕ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਪਫੇਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਲਕਿ AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਡੀਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।