ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ: ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ CBI; 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਦਾਲਤ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 27 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ "ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ" ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ "ਦੱਖਣੀ ਲਾਬੀ" ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ 'ਆਪ' ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ "ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ" ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।