ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 2.89 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 18.70% ਵੋਟਰ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 28.9 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਨਵਦੀਪ ਰਿਣਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 15, 030 ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬੂਥ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਵੇਂ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ 6 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 15.44 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 2.89 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 46.24 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 79.52 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਲਾਪਤਾ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 25.47 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹਨ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 30% ਹਨ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ 818, 000 ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 28.83% ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 900, 000 ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ 11.56 ਲੱਖ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ?
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਖਨਊ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਕੀਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ "ਲਾਪਤਾ" ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 2027 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਰਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।