ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ "ਕਾਗਜ਼ੀ" ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ (1 ਜਨਵਰੀ 2026) ਅਤੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ, ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 40% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23-25% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਸੀ।
8ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ 20% ਤੋਂ 35% ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ: ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.4 ਅਤੇ 3.0 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।