ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਢਾਂਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋੜੇ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੇ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।