ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 3 ਦਸੰਬਰ 2025
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ?
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
-
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
-
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਦੀ ਅਨਿਵਾਰੀਅਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਭੜਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਪ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿਸੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ:
-
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (Right to Privacy) ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
-
ਕੁਝ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।