6 ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (OBC) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ 'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCBC) ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1993 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2004, 2008 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ, ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਓਬੀਸੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ/ਕਲਾਸ-1 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ; ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ/ਕਲਾਸ-II ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਅਧਿਕਾਰੀ; ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ; ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ; ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮਦਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹਨ।
ਕੁਝ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਓਬੀਸੀ ਦੀ 'ਨਾਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2017 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਧਰ 10 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ 'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ/ਸਮੂਹ/ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ/ਸਮੂਹ/ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ।