ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਸਾਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਟੀਡੀਐਸ ਰਿਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਲ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਡੀਐਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ 6 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਚੀ VII ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 819 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 536 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 23 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.6 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75, 000 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ ਸਰਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 2026 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ।