ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ, "ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ"
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਰਾਜਦ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ "ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨਸੀਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।