ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ ਮਹਾਂਦੋਸ਼।

ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਫਾਈਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।