ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਟੀਮ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ" ਦੱਸਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ 'ਜੁਰਮਾਨਾ' ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।" ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।