ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298 ਅਤੇ 299 ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।