ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 20 % ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਫੈਸਲਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐਮਈਪੀ) ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 3 ਮਈ, 2024 ਤੱਕ।
20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 13 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 17.17 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ (18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ) ਇਹ 11.65 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਬਰਾਮਦ ਮਾਤਰਾ 0.72 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 1.85 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।" ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਮਾਡਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸਲਗਾਓਂ ਅਤੇ ਪਿੰਪਲਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 227 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 192 ਲੱਖ ਟਨ ਨਾਲੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਿਆਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 70-75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਅਕਤੂਬਰ/ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"