ਜੈਪੁਰ : ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ? ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।