ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SC, BC, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਹੈ ਭਾਵ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਵੇਣੁਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੀਐਮਡੀ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।