ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ, ਐਮਐਸ ਐਸਐਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।