ਪੰਜਾਬ, 04 ਸਤੰਬਰ 2026: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ "ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ" ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀਐਲਏ) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੀਐਲਓ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟ ਨੂੰ ਏਐਸਐਸਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ "ਸ਼ਿਫਟ" ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।