ਪੰਜਾਬ, 04 ਅਗਸਤ 2026: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।