ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 30 ਮਾਰਚ, 2026 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ (DM) ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਖਾਸਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਟੀ ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਡੀਵੀਆਰ (DVR) ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਐਮ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 13 ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ (Crucial Evidence) ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ (PA) ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ (Custody) ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਡੀਐਮ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ (Digital Evidence) ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।