ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ, 2026: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?"
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
-
ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ: ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜ (ਬੰਗਾਲ) ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
-
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: ਮਮਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਵਟਸਐਪ ਕਮਿਸ਼ਨ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
-
ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਦੱਤਾ ਜਾਂ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆਏ) ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-
ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰ: ਮਮਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਹੀ 8, 300 ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ (ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ)
ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ:
| ਵੇਰਵਾ |
ਅੰਕੜੇ |
| ਮੈਪ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰ |
3.2 ਮਿਲੀਅਨ (32 ਲੱਖ) |
| ਤਰਕਪੂਰਨ ਗਲਤੀਆਂ (Logical Errors) |
32.6 ਮਿਲੀਅਨ (ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 20%) |
| ਲੰਬਿਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ |
6.3 ਮਿਲੀਅਨ (63 ਲੱਖ) |
| ਤਾਇਨਾਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰ |
8, 300 |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ "ਮੈਡਮ ਮਮਤਾ" ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੀਐਮਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, "ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ।"