ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ
• ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
• ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰ
• ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸਾਂ `ਤੇ ਹੱਦ ਤੈਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜਨਵਰੀ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਮੁੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਛੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੂਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ `ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।”  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਲਕੀ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਬਾਦਲਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਂਸ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”