ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਗਰੀਬ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ' (RTE) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ?
-
25% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ: RTE ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 25% ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
-
1 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7, 806 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
-
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ:
-
ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੱਧਰ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ (ਪੰਜਾਬੀ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)।
-
ਐਂਟਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ।
-
ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।
-
ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ (Recognition) ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਾਲ।
-
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
-
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ।
-
12 ਜਨਵਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ।
-
RTE ਐਕਟ ਤਹਿਤ 25% ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ।