ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ (Maintenance) ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
📜 ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ
ਜਸਟਿਸ ਕੌਸਰ ਐਡੱਪਾਗਥ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ:
-
ਇੱਕ-ਵਿਆਹ ਨਿਯਮ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ (ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ IV:3 ਦਾ ਹਵਾਲਾ)।
-
ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ: ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
📌 ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
-
ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੇਸ: ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਤ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ₹5, 000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
-
ਪਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਪਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
-
ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ: ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
✅ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ:
-
ਪਤੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
-
ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
-
ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 144(4))।
-
ਪਤਨੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ (BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 144(1)(ਏ))।