ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ: ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ₹300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਪਾਵਰਕਾਮ (PSPCL) ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹30, 246.34 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ ₹302.46 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
⚖️ ਦੋਹਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ:
-
ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹10, 000-20, 000 ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
-
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਨਰਮੀ: ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਬਚਾਅ: ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
📊 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਭਾਗ (ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ)
ਹੇਠਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ:
| ਵਿਭਾਗ |
ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ (ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ) |
| ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ |
$16, 679.29$ |
| ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ |
$5, 647.80$ |
| ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ |
$2, 421.24$ |
| ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ |
$2, 194.02$ |
| ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ |
$987.36$ |
| ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ |
$593.51$ |
| ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਮਲੇ |
$307.38$ |
| ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ |
$237.48$ |
| ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ |
$122.10$ |