ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹਟਾਈ ਗਈ; ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ:
-
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
-
ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਈ ਗਈ: ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ 'ਤੇ "ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ:
-
ਕੇਸ ਦਰਜ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੇ 5 ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
-
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
-
ਨਿਰਦੇਸ਼: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ (ਮੇਟਾ) ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
-
ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ: ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾਹਟ:
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।